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Truck Strike News Today, Truck Strike News in Hindi

नए साल की शुरुआत में ही देशभर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. इसकी वजह है ट्रक और बस चालकों की हड़ताल, जिसने रसद पहुंचाने वाली रगों को रोक दिया है. लेकिन ये हड़ताल आखिर हुई क्यों? इसके पीछे कारण है हाल ही में लाया गया हिट एंड रन कानून में किए गए बदलाव. आइए, थोड़ा गहराई से समझते हैं इस हड़ताल की तपिश को-

हड़ताल की वजह – हिट एंड रन कानून में बदलाव?
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सरकार ने हिट एंड रन के मामलों में सख्ती दिखाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किए हैं. इन बदलावों में सबसे अहम है दोषी वाहन चालकों के लिए सजा का कड़ा होना. पहले जहां हिट एंड रन मामले में अधिकतम सजा दो साल की जेल होती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया है. इसके अलावा, दुर्घटना की जानकारी पुलिस को न देने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है.

चालकों का विरोध क्यों?

ट्रक और बस चालकों का कहना है कि यह कानून उनके साथ अन्याय है. उनका तर्क है:

• अनजाने हादसों पर भी कठोर सजा: कई बार रात में अचानक जानवर सड़क पर आ जाने, तेज रफ्तार वाले वाहनों की टक्कर या अचानक खराब मौसम जैसी परिस्थितियों में भी अनजाने में हादसे हो सकते हैं. ऐसे मामलों में 10 साल की सजा का हौवा चालकों के लिए तनाव का सबब बन गया है.
• गैर-जिम्मेदार रवैया बढ़ेगा: चालकों का मानना है कि इस सख्त कानून के चलते हादसा होने के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने या पुलिस को सूचित करने की बजाय चालक गाड़ी छोड़कर भाग सकते हैं, जिससे घायल को समय पर मदद नहीं मिल पाएगी.
• बेबुनियाद आरोपों का डर: चालकों को डर है कि दुर्घटना में किसी के घायल या मृत होने पर झूठे आरोप लगने का खतरा बढ़ जाएगा. ऐसे में उनकी सफाई में लंबा समय और पैसा लग सकता है.

हिट एंड रन मामलों के लिए पुराना और नया कानून
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हाल ही में हुए ट्रक हड़ताल का एक मुख्य कारण मोटर वाहन अधिनियम में किए गए बदलाव हैं, विशेष रूप से हिट एंड रन मामलों से जुड़े प्रावधान. आइए देखें पुराने और नए कानून में क्या अंतर हैं:

पुराना कानून (2012 तक):

• हिट एंड रन के मामलों में अधिकतम सजा 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना था.
• दुर्घटना के बाद फरार होने या सूचना न देने पर अधिकतम सजा 6 महीने की जेल और 5000 रुपये तक का जुर्माना था.

नया कानून (2023 से लागू):

• हिट एंड रन के मामलों में अधिकतम सजा 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
• दुर्घटना के बाद फरार होने या सूचना न देने पर अधिकतम सजा 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

अंतर:

• नए कानून में सजा और जुर्माना दोनों ही काफी बढ़ा दिए गए हैं.
• पुराने कानून में दुर्घटना के बाद फरार होने की सजा कम थी, जबकि नए कानून में इसे सख्त बनाया गया है.

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हड़ताल का असर
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देशभर में माल ढुलाई ठप पड़ने से आम जन-जीवन पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है. फल-सब्जी से लेकर पेट्रोल-डीजल तक की आपूर्ति बाधित हो रही है. कई जगहों पर जरूरी सामान की कमी देखी जा रही है और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं.

सरकार से बातचीत जारी

सरकार हड़ताल को खत्म करने के लिए चालकों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है. चालकों की मांगों पर सुनवाई हो रही है और संभवत: कुछ रियायतें भी दी जा सकती हैं. हालांकि, अभी तक हड़ताल कब तक चलेगी, यह साफ नहीं है.

गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बयान: ट्रक हड़ताल पर

ट्रक हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने भी संसद और मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं. हालांकि, हड़ताल के समर्थन में कोई सीधा बयान नहीं दिया गया है, बल्कि उन्होंने चिंताओं को समझने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है. आइए देखें कुछ प्रमुख अधिकारियों के बयानों पर प्रकाश डालें:

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गृह सचिव (अजय कुमार भल्ला):

• संसद में एक बयान में, भल्ला ने कहा कि सरकार ड्राइवरों की चिंताओं को समझती है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार ने चालकों की यूनियनों से बातचीत शुरू कर दी है और जल्द ही कोई समाधान निकालेगी.
• भल्ला ने यह भी कहा कि हिट एंड रन के मामलों में सजा को बढ़ाना सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, लेकिन सरकार ड्राइवरों के उत्पीड़न को रोकने के लिए भी कदम उठाएगी.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (नितिन गडकरी):

• गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि सरकार ड्राइवरों से मिलने के लिए तैयार है और उनकी मांगों पर विचार करेगी.
• गडकरी ने यह भी कहा कि मंत्रालय परिवहन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिनमें ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेहतर सुविधाएं और रोड सेफ्टी उपाय शामिल हैं.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात):

• यातायात पुलिस के प्रमुख ने कहा कि हड़ताल से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. उन्होंने लोगों से सड़क मार्ग का उपयोग करने से बचने और सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनने की अपील की.
• उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस हड़ताल को खत्म करने के लिए स्थानीय प्रशासन और यूनियन के नेताओं के साथ मिलकर काम कर रही है.

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ध्यान देने योग्य बातें:

• गृह मंत्रालय के अधिकारियों का रवैया सकारात्मक और समाधानोन्मुख रहा है.
• उन्होंने ड्राइवरों की चिंताओं को समझने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है.
• हालांकि, अभी तक हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम या समाधान की घोषणा नहीं की गई है.
• स्थिति अभी भी विकसित हो रही है और आने वाले दिनों में और अधिक बयान आ सकते हैं.

आगे की राह क्या?

यह हड़ताल दिखाती है कि किसी कानून को बनाते समय हितधारकों से सलाह-मशविरा जरूरी होता है. सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हिट एंड रन के मामलों में सख्ती के साथ-साथ चालकों के जायज हितों की भी रक्षा हो. उम्मीद है कि जल्द ही इस गतिरोध का समाधान निकल आएगा और देश की रगें फिर से रफ्तार पकड़ लेंगी.

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अतिरिक्त नोट:

इस ब्लॉग पोस्ट को और भी प्रभावी बनाने के लिए आप इसमें कुछ उदाहरण, आंकड़े या तस्वीरें जोड़ सकते हैं. साथ ही, पाठकों से उनकी राय पूछकर चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है.

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी. अगर आपके कोई और सवाल हों तो बेझिझक पूछें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (Frequently Asked Questions)

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